छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 38 अधिकारियों के विभाग बदले, कई को मिली नई जिम्मेदारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा (रा.प्र.से.) और सचिवालय सेवा के 38 अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया है। नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार ये सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम सरकारी कामकाज में तेजी लाने और विभागों के बीच बेहतर तालमेल के लिए उठाया गया है।

इस प्रशासनिक बदलाव में कृषि, पशुधन, स्वास्थ्य, गृह, राजस्व, शिक्षा, नगरीय प्रशासन, ऊर्जा, परिवहन और वाणिज्यिक कर जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अब किसी भी विभाग में कामकाज की सुस्ती या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सबसे पहले संयुक्त सचिव राजीव अहिरे का विभाग बदला गया है। उन्हें आवास एवं पर्यावरण और योजना-आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उप सचिव सूर्यकिरण तिवारी को कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग से हटाकर पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग में भेजा गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के पूल से भी कई अधिकारियों को नए विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। दुर्गेश कुमार वर्मा को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार सौंपा गया है। लवीना पांडे को आदिम जाति और अल्पसंख्यक विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर पूरी तरह चिकित्सा शिक्षा विभाग में तैनात किया गया है ताकि वहां कामकाज की निगरानी बेहतर हो सके।

गृह विभाग में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। श्रीकांत वर्मा को गृह विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। रामप्रसाद चौहान से समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार हटाया गया है, लेकिन गृह विभाग में उनकी जिम्मेदारी पहले की तरह बनी रहेगी। रूचि शर्मा को भी पर्यटन और संस्कृति विभाग से जुड़े गृह विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।

नगरीय प्रशासन और अन्य विभागों में भी फेरबदल देखने को मिला है। भागवत प्रसाद जायसवाल को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है। सहकारिता विभाग के अधिकारी के.के. भूआर्य को सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-1) में पदस्थ किया गया है। वहीं कुसुम एक्का को योजना विभाग से हटाकर गृह विभाग में भेजा गया है।

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग में भी अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। अन्वेष धृतलहरे और विमल शांडिल्य के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। विमल शांडिल्य को अब योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और श्रम विभाग से जुड़े अधिकारियों के कामकाज में भी बदलाव हुआ है। अंकिता गर्ग को श्रम विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। रविन्द्र मेढ़ेकर को जल संसाधन विभाग में नई पदस्थापना दी गई है। वहीं कश्यप कृष्ण गौतम को कौशल विकास विभाग में यथावत रखने का आदेश जारी किया गया है।

ऊर्जा और परिवहन विभाग में भी बदलाव हुए हैं। अरुण हिंगवे को ऊर्जा विभाग में पूरी जिम्मेदारी दी गई है और उनका अतिरिक्त प्रभार समाप्त कर दिया गया है। परिवहन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से अंशिका ऋषि पांडे और अरविंद खोब्रागढ़े सहित कई अधिकारियों को मुक्त किया गया है।

वाणिज्यिक कर विभाग से जुड़े कुछ अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। विजया खेस्स को ग्रामोद्योग विभाग में भेजा गया है, जबकि अंजू सिंह को वाणिज्यिक कर विभाग के अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया गया है।

मुख्यमंत्री सचिवालय और सुशासन विभाग में भी बदलाव किए गए हैं। सूरज कुमार साहू को सुशासन एवं अभिसरण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। घनश्याम सिंह तंवर को भी अतिरिक्त प्रभार से हटाकर केवल मुख्य सचिवालय में रखा गया है।

कृषि और जनसंपर्क विभाग में भी नई नियुक्तियां हुई हैं। अवर सचिव वैभव क्षेत्रज्ञ को जनसंपर्क विभाग से हटाकर कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग में भेजा गया है। वहीं पूनम सोनी को कृषि विभाग के साथ मुख्य सचिव कार्यालय का भी महत्वपूर्ण प्रभार सौंपा गया है।

राज्य सरकार का कहना है कि यह बदलाव शासन-प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन फेरबदल से कामकाज में पारदर्शिता आएगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल यह सूची मंत्रालय और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है और आने वाले दिनों में इन बदलावों का असर जमीन पर देखने को मिलेगा।