डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम – भीम-यूपीआई के लिए 4,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना मंजूर
नई दिल्ली/रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भीम-यूपीआई (व्यक्ति से व्यापारी – P2M) लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 4,500.62 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और कैशलेस अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
सरकार की इस योजना का फायदा खासतौर पर छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। कम मूल्य के यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लागू की जा रही है, जिससे लोग आसानी से डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकें। इससे न केवल व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि आम लोग भी आसानी से डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल कर सकेंगे।
कैशलेस इकोनॉमी को मिलेगा बल
सरकार का मानना है कि इस योजना से नकदी पर निर्भरता कम होगी और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को और भी मजबूती मिलेगी। इससे देश में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल इंडिया मिशन को नई गति मिलेगी।
सरकार का यह कदम डिजिटल लेनदेन को सरल और सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ लोगों को डिजिटल पेमेंट की ओर आकर्षित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे डिजिटल लेनदेन को अपनाकर कैशलेस अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएं।
