महासमुंद: कलेक्टर ने ली साप्ताहिक बैठक, योजनाओं की समीक्षा और सख्त निर्देश

महासमुंद: कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार सुबह 10 बजे साप्ताहिक समय सीमा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।

जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान

कलेक्टर लंगेह ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी सरकारी योजनाओं को तय समय में पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यालय में आने वाले आम लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी और सुचारू रूप से किया जाए।

बोर्ड परीक्षा के दौरान डीजे पर रोक

कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाउडस्पीकर और डीजे पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति डीजे बजाने पर कार्रवाई होगी और माउंटेड व्हीकल डीजे (गाड़ियों में लगे डीजे) पर विशेष नजर रखी जाएगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने को कहा गया है।

किसानों का पंजीयन जल्द पूरा करें

बैठक में किसान पंजीयन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसान पंजीयन की प्रक्रिया में तेजी लाएं। अब तक 49,000 किसान पंजीकरण करवा चुके हैं। किसानों को एग्रीस्टेक ऐप और सीएससी केंद्रों के माध्यम से पंजीयन कराने के लिए कहा गया है।

धान उठाव और राशन कार्ड ई-केवाईसी

कलेक्टर ने बताया कि अभी तक 1.96 लाख क्विंटल धान का उठाव बाकी है, जिसे 13 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राशन कार्ड के ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है, जिसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

भूमि विवाद और अन्य मामलों का समाधान जल्द करें

बैठक में भूमि विवाद, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि इनका प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाए ताकि आम जनता को परेशानी न हो। पीएम आवास, पीएम जनमन, जाति प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

अवैध माइनिंग और शराब पर कड़ी कार्रवाई

कलेक्टर ने अवैध माइनिंग और शराब तस्करी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़कों पर बैठे आवारा मवेशियों को हटाने की भी प्रक्रिया जारी रखने के लिए कहा।

जन समस्याओं का हल एक सप्ताह में करें

मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल और जन समस्या निवारण शिविर में आई शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अपने विभागों का निरीक्षण नियमित रूप से करने को कहा है।