मंत्री चौधरी के पिटारे से निकला 1 लाख 65 हजार 100 करोड़ रुपए, अग्निवीरो- सरेंडर नक्सलियों को मिलेगी नौकरी में प्राथमिकता; पढ़े पूरा बजट एक क्लिक में
रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में साय सरकार का दूसरा बजट पेश किया। यह छत्तीसगढ़ का 25वां बजट था, जिसमें राज्यवासियों के लिए 1 लाख 65 हजार 100 करोड़ रुपये का बजट सौगात के रूप में दिया गया।
इस बजट में प्रदेशवासियों को कई अहम योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। इस बजट में प्रदेशवासियों के लिए अनेक योजनाओं और विकास कार्यों का ऐलान किया गया है, जिनसे छत्तीसगढ़ के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूती मिलेगी।
एक नज़र डालें इस बजट में राज्य को मिले प्रमुख लाभों पर:
पढ़े किस विभाग को को कितना फंड मिला, पैसे करोड़ो में
- स्कूल शिक्षा विभाग: 22,356
- पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग: 18,461
- कृषि विभाग: 13,506
- लोक निर्माण विभाग: 9,501
- खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग: 9,440
- गृह विभाग: 8,380
- महिला एवं बाल विकास विभाग: 8,245
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग: 8,040
- ऊर्जा विभाग: 7,055
- नगरीय प्रशासन और विकास विभाग: 6,044
- सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग: 5,300
मुख्य बजट में विभागों को मिला इतना प्रतिशत
- स्कूल शिक्षा: 12%
- पंचायत और ग्रामीण विकास: 10%
- कृषि: 9%
- लोक निर्माण: 8%
- खाद्य और नागरिक आपूर्ति: 8%
- गृह: 5%
- महिला और बाल विकास: 5%
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण: 4%
- ऊर्जा विभाग: 4%
- नगरीय प्रशासन और विकास: 3%
- सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण: 3%
- जल संसाधन विभाग: 2%
- राजस्व: 2%
- वन विभाग: 2%
सरकार की मुख्य योजनाओं का बजट विवरण:
- कृषक उन्नति योजना (₹10,000 करोड़)
- 5 HP कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली (₹3,500 करोड़)
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (₹8,500 करोड़)
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (₹2,800 करोड़)
- महतारी वंदन योजना (₹5,500 करोड़)
- समग्र शिक्षा अभियान (₹1,981 करोड़)
- मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (₹4,500 करोड़)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (₹1,850 करोड़)
- जल जीवन मिशन (₹4,500 करोड़)
- आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (₹1,500 करोड़)
- सबके लिए आवास योजना (₹875 करोड़)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (₹738 करोड़)
- जनमण सड़क निर्माण योजना (₹500 करोड़)
- मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना (₹200 करोड़)
- 150 शहरी और 1200 ग्रामीण आंगनवाड़ी
सरकार की नई योजनाए
- मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना
- मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना
- मुख्यमंत्री परिवहन योजना
- मुख्यमंत्री बाइपास और रिंगरोड निर्माण योजना
- मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना
- मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप
- प्रधानमंत्री सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना
- अटल सिंचाई योजना
इस बार प्रदेश को मिले ये नई संस्थाएं
- कुंकरी में नया मेडिकल कॉलेज
- 12 नर्सिंग कॉलेज और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) की स्थापना
- SSIP (स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी)
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए
- संरचनात्मक विकास के लिए ULBs के लिए आवंटन: 750 करोड़
- बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना: 170 करोड़
- मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना: 100 करोड़
- पुलिस थाना सुदृढ़ीकरण: 70 करोड़
- नई अग्निशमन स्टेशनों की स्थापना एवं क्षमता वृद्धि: 44 करोड़
- जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में हवाई अड्डों के विकास के लिए फंड:
- मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना: 34 करोड़
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: 845 करोड़
- मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना: 100 करोड़
लॉ एंड आर्डर के लिए विभागों को तकनीकी रुप से मजबूत करने के लिए
- डायल100/112 सेवाएं: 125 करोड़
- ई-धार्ती का क्रियान्वयन: 48 करोड़
- वाणिज्यिक कर विभाग में व्यापार खुफिया इकाई: 41 करोड़
- राज्य डेटा केंद्र: 40 करोड़
- डिजिटल फसल सर्वे: 40 करोड़
- कोर्ट्स का कंप्यूटरीकरण: 37 करोड़
- क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम का संचालन एवं रखरखाव: 25 करोड़
- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण: 24 करोड़
इंडस्ट्रिएल ग्रोथ के लिए ये सब
- पिछले साल से बजट आवंटन तीन गुना अधिक
- BRAP के तहत सिंगल विंडो सिस्टम का क्रियान्वयन
- बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान
- इन्फ्रास्ट्रक्चर को गति देना
- इंवेस्ट छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का क्रियान्वयन
- रोजगार उन्मुख औद्योगिक नीति
- मुख्य क्षेत्रों के अलावा, सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना
- औद्योगिक विकास अग्निवीर और surrendered नक्सलियों को नौकरियों में प्राथमिकता
शिक्षा के लिए सरकार करेगी अब इतना खर्च
- कॉलेजों का निर्माण और नवीनीकरण: 212 करोड़
- PMSHRI स्कूल: 277 करोड़
- पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन: 50 करोड़
- बालरामपुर और राजनांदगांव में PRAYAS रेसिडेंशियल स्कूल
ITI का आधुनिकीकरण: 50 करोड़ - 12 नर्सिंग कॉलेजes: 34 करोड़
- 6 फिजियोथेरेपी कॉलेजes: 6 करोड़
- दिव्यांगजन के लिए शैक्षिक संस्थान: 30 करोड़
- नवा रायपुर में शिक्षा नगर: 75 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करना: 75 करोड़
- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) की स्थापना: 50 करोड़
सेहत पर अब इतना खर्च करेगी सरकार
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 1,850 करोड़
- शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना: 1,500 करोड़
- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन: 186 करोड़
- सुपर स्पेशलिटी अस्पताल: 132 करोड़
- डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में एडवांस कार्डियक इंस्टिट्यूट: 10 करोड़
- रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ART (IVF) सुविधा: 10 करोड़
महिलाओं और बच्चों के लिए वित्त मंत्री ने की ये घोषणा
- महतारी वंदन योजना: 5,500 करोड़
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM): 800 करोड़
- वर्किंग वुमन हॉस्टल: 133 करोड़
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: 100 करोड़
- मिशन वात्सल्य योजना: 100 करोड़
- हाई स्कूल लड़कियों को साइकिल वितरण: 50 करोड़
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: 40 करोड़
- महिला एवं बाल विकास: वन स्टॉप सेंटर (सखी) महिलाओं के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए: 20 करोड़
ट्राइबल डेह्व्ल्पमेंट में सरकार करेगी इतनी खर्च
- नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता: 220 करोड़
- आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार: 221 करोड़
- प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना: 50 करोड़
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: 30 करोड़
- तेल ताड़ की खेती: 25 करोड़
- बस्तर ओलंपिक
- बाल विकास
- बस्तर और सरगुजा में होम स्टे के माध्यम से पर्यटन का प्रचार
- जशपुर में साहसिक पर्यटन और पर्यटन सर्किट का विकास
- बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब्स
ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए इन योजनाओं में होगा इतना खर्च
- फ्री बिजली कृषि पंपों के लिए: 3,500 करोड़
- घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर सब्सिडी: 1,000 करोड़
- प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना: 250 करोड़
- सोलर ऊर्जा आधारित योजनाओं के लिए अनुदान: 25 करोड़
- नियाद नेल्लानार योजना के तहत 40 शिविरों में 70 गांवों का विद्युतीकरण: 20 करोड़
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना
- नवा रायपुर में नया पावर स्टेशन: 20 करोड़
