Balodabazar-Bhatapara violence:देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को दिया नोटिस

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई तीन हफ्ते बाद तय की है।

सुप्रीम कोर्ट ने बलौदाबाजार प्रकरण में विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब तलब किया है। वहीं, इसी मामले में एक अन्य आरोपी, नारायण मिरी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।

नारायण मिरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

बलौदाबाजार मामले के आरोपी नारायण मिरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। इस मामले में नारायण मिरी और विधायक देवेंद्र यादव दोनों के जमानत आवेदन पर जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस विनोद के. चंद्रन की पीठ ने सुनवाई की।

क्या है बलौदाबाजार कांड

10 जून 2024 को बलौदाबाजार में सतनामी समाज सम्मेलन के दौरान एक हिंसक भीड़ ने उत्पात मचाया। इस भीड़ ने सरकारी कर्मचारियों पर हमला किया और शासकीय संपत्ति को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में अब तक 187 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ आरोपी फरार हैं। बलौदाबाजार मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव 17 अगस्त 2024 से रायपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं, और उनकी जमानत याचिका हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है।