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“मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक साल में सरकार की उपलब्धियों का पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड”

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेंगे। एक साल पूरा करने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इनके बारे में भी सीएम साय ने विस्तार से बताया।

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, ” एक साल में हमारी सरकार की जो भी उपलब्धि है, सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बीते एक साल के दौरान जो विकास कार्य किए हैं। हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे।” सीएम ने विभिन्न कार्यक्रमों का जिक्र किया। बोले, ” केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम लोगों ने दिल्ली आकर उन्हें आमंत्रण दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निमंत्रण स्वीकार कर समारोह में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी है।” वहीं, नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ पर मुख्यमंत्री ने कहा, ” जिस तरह से पिछले एक वर्ष से उनके साथ मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है इससे नक्सली बौखलाए हुए हैं।” मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया, “नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए हमारे जांबाज, प्रधान आरक्षक बिरेंद्र कुमार सोरी की शहादत को नमन करता हूं। शहीद बिरेंद्र कुमार सोरी नक्सल ऑपरेशन में वीरतापूर्ण कार्य के लिए पूर्व में आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत हुए थे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत पुण्यात्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें। मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने वाले हर देशभक्त का त्याग और बलिदान, हमें देश की रक्षा के प्रति प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्र आपकी वीरता और समर्पण का सदैव ऋणी रहेगा।” एक दूसरे पोस्ट में लिखा गया कि शासन की योजनाओं से प्रभावित होकर सुकमा में एक महिला समेत 7 नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों के सामने आत्मसमर्पण किया है। भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया है। पुनर्वास नीति के तहत इन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। 3 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। भाजपा ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता पर काबिज हुई थी। 13 दिसंबर को साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। एक साल पूरा होने पर सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने का फैसला किया है।

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