रायपुर। केंद्र सरकार से राज्य को मिले 8.40 लाख आवासों को पूर्ण करने की समयसीमा तय हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों को सालभर के भीतर पूर्ण किया जाएगा, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नए आवासों के लिए मंजूरी मिल सके।
पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि 8.40 लाख आवास की स्वीकृत के बाद शेष बचे परिवारों को पात्रता के आधार पर केंद्र सरकार से प्राप्त लक्ष्य अनुरूप आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत किया जाना है। इसके लिए जरूरी है कि वर्ष 2024-25 के स्वीकृत आवास को समयबद्ध क्रियान्वित कर मार्च-2025 तक पूर्ण कर लिया जाए।
पत्र में प्रभारी मंत्रियाें से समन्वय स्थापित कर आवास मेला का आयोजन करने के लिए कहा गया है। साथ ही आवास निर्माण की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों, आवास मित्रों, बैंक सखी, तकनीकी सहायक आदि को आमंत्रित करके सम्मानित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
बताते चलें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष के लिए स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6.99 लाख परिवारों के साथ ही आवास प्लस के लिए 1.47 लाख आवासहीन परिवारों के लिए आवास स्वीकृत किया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने सालभर में 8.40 लाख गरीबों को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया है।
यह भी किया गया उल्लेख
– ग्रामसभाओं में इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत तथा पूर्ण आवासों के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण
– ग्रामीण को दी जाए विस्तृत जानकारी ताकि हितग्राहियों के चयन के संबंध में भ्रम की स्थिति न हो।
– जिलों में 12 अक्टूबर तक प्रभारी मंत्रियों से समन्वय स्थापित कर आवास मेले का आयोजन
आवास मेले में हितग्राहियों को सामग्री की उपलब्धता और गुणवत्तायुक्त आवास निर्माण की जानकारी
– आवास निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्रियों के सप्लायरों से की जाए चर्चा
फैक्ट फाइल
8.40 लाख गरीबों को पक्का घर देने का लक्ष्य
12 अक्टूबर तक प्रभारी मंत्रियों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश
1 साल में चार ग्रामसभा का आयोजन अनिवार्य
