छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: शहरी गैस नीति को मंजूरी, 3 IPS अधिकारियों की पदौन्नति रद्द
रायपुर। विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में ‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026’ को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में सस्ती और स्वच्छ प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ेगी।
सरकार के इस फैसले से पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई का विस्तार होगा, जिससे शहरी इलाकों में एलपीजी के मुकाबले सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। साथ ही इस पहल से निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
खेल और सामाजिक सहायता पर भी फैसले
कैबिनेट ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन रियायती दर पर देने का फैसला किया।
इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 लोगों और संस्थाओं को करीब 11.98 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी मंजूरी दी गई, जिससे जरूरतमंदों को राहत मिल सके।
3 IPS अधिकारियों की पदौन्नति रद्द
बैठक में बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आरके विज और मुकेश गुप्ता—की 2019 में हुई पदौन्नति को निरस्त कर दिया गया। साथ ही उस समय जारी सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में बहाल करने का निर्णय लिया गया।
सरकार का कहना है कि यह फैसला सभी तथ्यों और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद लिया गया है।
