विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक, चार जिलों के सहायक आयुक्तों को नोटिस के निर्देश

रायपुर। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक मंत्रालय में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभागीय योजनाओं, बजट उपयोग और आगामी कार्ययोजनाओं की गहन समीक्षा की गई।

बैठक में बेहतर काम करने वाले जिलों की सराहना की गई, जबकि बजट का सही उपयोग न करने वाले बलौदाबाजार, बेमेतरा, जशपुर और बिलासपुर जिलों के सहायक आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

प्रमुख सचिव ने आगामी शैक्षणिक सत्र को देखते हुए आश्रम छात्रावासों में मरम्मत, पेयजल, बिजली, शौचालय, अग्निशमन यंत्र और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था दो महीने में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। “प्रोजेक्ट संकल्प” के तहत विद्यार्थियों के मानसिक और नैतिक विकास के लिए ध्यान और योग को भी शामिल करने की बात कही गई।

छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा में बताया गया कि 3.3 लाख विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति राशि सीधे खातों में भेजी गई है और पूरी प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन की जाएगी, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। वन अधिकार अधिनियम के लंबित मामलों को 15 दिनों में ग्राम सभाओं के माध्यम से निपटाने और निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में एकलव्य और प्रयास आवासीय विद्यालयों की सभी सीटें भरने, बस्तर में छात्रावास निर्माण को प्राथमिकता देने और विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं को गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया।