छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को 3% महंगाई राहत मिलने की उम्मीद, मध्यप्रदेश कैबिनेट ने दी सहमति

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता देने का आदेश 12 जनवरी 2026 को जारी किया था। इसके बाद पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) देने के लिए 9 फरवरी 2026 को मध्यप्रदेश शासन से सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था।

उन्होंने बताया कि 23 मार्च 2026 को मध्यप्रदेश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार एक-दो दिनों में पेंशनरों के लिए 3% महंगाई राहत देने का आदेश जारी कर सकती है।

महासंघ के राज्य पदाधिकारी इस मांग को लेकर लगातार सक्रिय हैं। इसमें भूपेन्द्र कुमार वर्मा, द्रौपदी यादव, रामनारायण ताटी, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे.पी. मिश्रा, महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रदेश संगठन मंत्री टी.पी. सिंह और कोषाध्यक्ष बी.एस. दसमेर सहित कई पदाधिकारी शामिल हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी भी सरकार को ज्ञापन सौंप चुके हैं।

महासंघ ने सरकार से अपील की है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी पेंशनरों को 3% महंगाई राहत जल्द दी जाए, ताकि उन्हें जीवनयापन में आर्थिक राहत मिल सके। महासंघ ने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के तहत पेंशनरों को समान अधिकार प्राप्त हैं और इस दिशा में जल्द आदेश जारी किया जाना चाहिए।

महासंघ के अनुसार, महंगाई राहत पेंशनरों की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और आदेश जारी होते ही पेंशनरों के खाते में राशि जमा की जाएगी। यदि आदेश में देरी होती है, तो महासंघ आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाने की बात भी कह चुका है।