बजट 2026-27: छत्तीसगढ़ को रेलवे के लिए 7,470 करोड़, रेल विकास को नई रफ्तार

बिलासपुर। केंद्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ राज्य को रेलवे के लिए 7,470 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले बजट से 545 करोड़ रुपये अधिक है। इस बढ़े हुए प्रावधान से प्रदेश में रेल विकास कार्यों को गति मिलेगी और बस्तर सहित दूरस्थ अंचलों की जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने मीडिया से चर्चा में बताया कि बजट से रावघाट परियोजना, परमलकसा–खरसिया कॉरिडोर सहित कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं पूरी होंगी। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद ट्रेनों की संख्या वर्तमान की तुलना में लगभग दोगुनी हो जाएगी। इससे ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों को भी लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रेलवे के 51,080 करोड़ रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं। इनमें स्टेशनों का पुनर्विकास, शत-प्रतिशत विद्युतीकरण और नई प्रीमियम सेवाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार शामिल है।

रेल बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2009-14 के दौरान राज्य के लिए रेल बजट का वार्षिक औसत आवंटन 311 करोड़ रुपये था, जो 2026-27 में बढ़कर 7,470 करोड़ रुपये हो गया है। इस वृद्धि से रेल नेटवर्क को मजबूत करने, स्टेशनों के पुनर्विकास, नई लाइनें, डबलिंग-ट्रिपलिंग कार्यों और संरक्षा से जुड़े संसाधन उपलब्ध होंगे।

वर्तमान में ट्रैक निर्माण एवं विस्तार, स्टेशन पुनर्विकास, यात्री सुविधा उन्नयन, रेल संरक्षा, अंडरपास और फ्लाईओवर जैसे ग्रेड-सेपरेशन के कार्य प्रगति पर हैं। राज्य में कुल 32 स्टेशनों को पूर्ण पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया है, जिन पर 1,674 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहले चरण में 5 स्टेशनों का कार्य पूरा हो चुका है।

अमृत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन परिसरों में सुगम यात्री सुविधाएं, स्वच्छता, बेहतर प्रवेश-निकास व्यवस्था, आधुनिक प्रतीक्षालय, यात्री सूचना प्रणाली, पार्किंग प्रबंधन और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है।