रायगढ़ नगर निगम की कार्रवाई: सफाई और सड़क निर्माण में लापरवाही पर दो ठेकेदार ब्लैकलिस्ट

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में कार्यों में लापरवाही और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। सफाई कार्य में लापरवाही बरतने वाली ठेकेदार कंपनी को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वहीं सीसी सड़क निर्माण में गुणवत्ताविहीन काम और देरी के कारण एक अन्य फर्म पर भी कार्रवाई की गई है।

नगर निगम कमिश्नर बृजेश सिंह क्षत्रिय शहर में चल रहे नाला-नाली, सीसी सड़क, चबूतरा, सामुदायिक भवन निर्माण, मरम्मत और डामरीकृत सड़कों सहित सभी निर्माण कार्यों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के दौरान कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की जानकारी संबंधित उप अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यपालन अभियंता से ली जा रही है।

सफाई कार्य में लगातार लापरवाही, निर्देशों का पालन नहीं करने और कर्मचारियों के वेतन व ईपीएफ की राशि समय पर जमा नहीं करने की शिकायतों के आधार पर बिलासपुर की ठेकेदार कंपनी नीलामेश मेन पावर प्राइवेट लिमिटेड को आगामी तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी की अमानत राशि भी राजसात कर ली गई है।

नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार कंपनी का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि एजेंसी ने वाहन और विद्युत शाखा के 94 प्लेसमेंट कर्मचारियों से जुड़े मामलों में भी अनियमितताएं कीं। अनुबंध के अनुसार प्रत्येक माह की 7 तारीख तक सफाई कर्मचारियों को वेतन देना अनिवार्य था, लेकिन कंपनी ने सितंबर 2025 से जनवरी 2026 तक लगातार देरी से भुगतान किया।

इसके अलावा कर्मचारियों को सुरक्षा जैकेट, एप्रन और फोटोयुक्त पहचान पत्र भी उपलब्ध नहीं कराए गए। एजेंसी ने वित्तीय कठिनाई का हवाला दिया और निर्धारित समय सीमा के भीतर श्रमिक लाइसेंस भी प्रस्तुत नहीं किया।

इसी तरह वार्ड क्रमांक 40 में 26 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सीसी सड़क और वार्ड क्रमांक 29 में निर्माण कार्यों में देरी तथा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर यशराज स्टील्स फर्म को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

नगर निगम कमिश्नर बृजेश सिंह क्षत्रिय ने स्पष्ट कहा है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय पर कार्य पूरा नहीं करने और नियमों का पालन नहीं करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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