मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर मुहर, अमित शाह ने बताया सरकार का अगला प्लान
दिल्ली। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लेकर राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक संकल्प पेश किया, जिसे मंजूरी दे दी गई। अमित शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता मणिपुर में शांति बहाल करना है।
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मणिपुर हिंसा में अब तक 260 लोग मारे गए हैं, लेकिन पिछले चार महीनों में एक भी मौत नहीं हुई है। राज्यसभा में यह संकल्प तड़के करीब 4 बजे पारित किया गया। एक दिन पहले ही लोकसभा में भी यह पारित हो चुका था। 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
शांति स्थापित करने की प्राथमिकता
अमित शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर में शांति और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले चार महीनों में मणिपुर में कोई नई मौत नहीं हुई है, जबकि हिंसा में 260 लोग मारे गए थे। शाह ने मणिपुर के घटनाक्रम में राजनीति नहीं करने की अपील की और कहा कि मणिपुर में दोनों समुदायों के बीच बातचीत शुरू की जाएगी।
खड़गे ने की जांच की मांग
विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा की जांच और श्वेत पत्र पेश करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार मणिपुर में पूरी तरह विफल रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक मणिपुर का दौरा नहीं किया।
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