छत्तीसगढ

सरकारी जमीन पर कब्जा: जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में बड़ा खेल

बिलासपुर: नगर निगम सीमा क्षेत्र में जुड़े ग्राम पंचायत में किस कदर सरकारी जमीन का बंदर बात किया जा रहा है इसका उदाहरण लगातार आ रही शिकायत तो से समझा जा सकता है खासतौर पर जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में यह पूरा खेल क्षेत्र में चल रहा है जिसकी शिकायत अब कलेक्टर तक सीधी पहुंच रही है कलेक्टर के जनदर्शन में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है दरअसल वार्ड क्रमांक 43 बंसीलाल धृतलहरे नगर मैं अरपा नदी के किनारे बूटा पारा एनीकेट से लगा हुआ सरकारी जमीन पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और लोगों के द्वारा बेजाकब्जा कर मकान एवं दुकान बनाया जा रहा है यही नहीं सरकारी जमीन अरपा नदी के किनारे एनीकेट के किनारे बरसात के दिनों में यहां डुबान क्षेत्र हो जाता है जिसकी वजह से यहां मकान और दुकान बनाकर बेचना गलत है लेकिन जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में सरकारी जमीन में निर्माण किया जा रहा है वह उचित नहीं है जनदर्शन में पहुंचे इस शिकायत के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस पर जांच कराएगी और अगर सरकारी जमीन पर किसी तरह का कब्जा कर उसे पर मकान या दुकान का निर्माण किया जा रहा है तो इस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सरकारी जमीन पर इस तरह से निर्माण होने के बाद भी क्यों नहीं सरकारी हमले को इस बात की भनक लगी। या फिर पता होने पर भी आंख मूंद कर वे बैठे रहे वजह चाहे जो भी हो अभी शिकायत के बाद इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए और सरकारी जमीन पर इस तरह से बेजा कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह से कोई सरकारी जमीन पर आगे से कब्जा न कर सके। इस संबंध में नगर। निगम आयुक्त का मानना है कि पिछले कुछ समय से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके खिलाफ एफआईआर कराई गई है इसी तरह से अगर अन्य क्षेत्रों में भी मामले सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी चाहे वह कोई भी हो

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