रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का फार्म नियमों के विपरीत जाकर भरवाया जा रहा है। कांग्रेस पार्षद दल का एक प्रतिनिधि मंडल महापौर एजाज ढेबर के नेतृत्व में आज कलेक्टर गौरव सिंह से मिला एवं पूरे मामले की शिकायत की है।
कांग्रेस पार्षद दल ने कलेक्टर से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का फार्म बेदर्दी से भरवाया जा रहा है। जिनके पास पट्टा नहीं, जिनकी तालाब या नहर के किनारे जमीन है ऐसे लोगों का भी फार्म भरवा दिया जा रहा है। नियम यह कहता है कि तालाब व नहर से लगी जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। विधायक लोग तक अपात्र लोगों का फार्म भरवाने में लगे हुए हैं। जिनका पट्टा वैलिड है उन्हें आवास बनाने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है।
पार्षदों ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्षदों ने यह भी कहा कि अमलीडीह में जमीन का प्रकरण गरमाया हुआ है। उल्टे आरोप यह लगाया जा रहा है कि अमलीडीह की जमीन कांग्रेस की सरकार ने दी थी। यदि कांग्रेस की सरकार ने दी भी तो कॉलेज बनाने के लिए दी थी न कि बिल्डर को। एकड़ों वाली जमीन अब बिल्डर को थमा दी गई है।
7 हजार वर्ग फुट तक की ही जमीन देने का अधिकार कलेक्टर के पास है। उससे अधिक जमीन का आबंटन 5 लोगों की कमेटी की बैठक में निर्णय लेने के बाद ही होता है। उस कमेटी में राजस्व मंत्री, राजस्व विभाग के सचिव तथा अन्य अधिकारी होते हैं। कलेक्टर से मिलने गए प्रतिनिधि मंडल में सभापति प्रमोद दुबे. कुमार मेनन, सहदेव व्यवहार एवं जितेन्द्र अग्रवाल शामिल थे।
