I.N.D.I.A ब्लॉक की आज बैठक,ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग तेज

दिल्ली में विपक्षी दलों की अहम बैठक

दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग तेज विपक्ष ने कर दी है। मंगलवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में I.N.D.I.A ब्लॉक के नेताओं की बैठक हो रही है। यह बैठक देश की सुरक्षा और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर बुलाई गई है। दोपहर 12:30 बजे एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें विपक्षी दलों का रुख साफ किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, विपक्षी दलों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिस पर 200 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। संभावना है कि यह पत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक में शामिल हो रहे हैं।

CDS के बयान से उठा नया विवाद

31 मई को सिंगापुर में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान द्वारा भारतीय फाइटर जेट गिराने के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि असली सवाल यह है कि विमान क्यों गिरे। कांग्रेस ने CDS के इस बयान को लेकर सरकार से पारदर्शिता की मांग की है और विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज कर दी है।

खड़गे का तंज- PM दुश्मन पर ध्यान दें

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी तारीफ करने के बजाय दुश्मन पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर अहम सूचनाएं छिपा रही है।

क्या है ऑपरेशन सिंदूर

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 टूरिस्ट्स की हत्या हुई थी। इसके जवाब में 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की। इस कार्रवाई में 100 आतंकी मारे गए। इसके बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलाबारी और ड्रोन हमले किए, जिनका भारत ने जवाबी हमला कर मुंहतोड़ जवाब दिया।

पाकिस्तान का दावा- हमने 5 भारतीय विमान गिराए

ऑपरेशन सिंदूर के दिन पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के पांच लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिनमें तीन राफेल शामिल थे। बाद में यह संख्या छह बताई गई। भारत ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन विपक्ष इस पर चर्चा चाहता है। दोनों देशों के बीच 10 मई को संघर्ष विराम (सीजफायर) की घोषणा की गई थी। फिलहाल स्थिति शांत है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि इस पूरी स्थिति पर संसद में पारदर्शी चर्चा हो।

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