ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक कदम: लोकसभा में विधेयक पर बोले रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल

नई दिल्ली। लोकसभा में ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक’ पर चर्चा के दौरान रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने इस विधेयक को देश के गांवों के लिए ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत के गांव-गांव में लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं और यह विधेयक उसी सोच को साकार करने की दिशा में बड़ा प्रयास है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने महात्मा गांधी के सपनों को जमीन पर उतारने का काम किया है, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले गांधी जी को केवल एक ब्रांड की तरह इस्तेमाल किया गया, जबकि आज उनकी सोच पर काम हो रहा है।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा विधेयक लाया गया है, जो सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। इससे गांव स्वावलंबी बनेंगे, बेरोजगारी कम होगी और गांवों में जरूरी संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इस मिशन से गांवों में सड़क, पानी, बिजली, सिंचाई और जल संसाधनों को मजबूती मिलेगी। साथ ही सूखा, बाढ़, भूकंप या महामारी जैसी आपदाओं से निपटने की क्षमता भी गांवों में बढ़ेगी।

राम मंदिर का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि 500 वर्षों बाद प्रभु श्रीराम का मंदिर बना और अब प्रभु राम चाहते हैं कि गांवों का भी विकास हो। उन्होंने विधेयक के नाम का अर्थ समझाते हुए कहा कि

V – विकसित, B – भारत, G – गारंटी, R – रोजगार, A – आजीविका, M – मिशन और G – ग्रामीण।

उन्होंने कहा कि यह नाम ही अपने आप में पूरे उद्देश्य को स्पष्ट करता है।

पुरानी योजनाओं पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पहले गड्ढे खोदकर फिर भर दिए जाते थे, लेकिन असली काम का कोई हिसाब नहीं होता था। भ्रष्टाचार और फर्जी मस्टर रोल आम बात थी। उन्होंने कहा कि मनरेगा को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया था, जबकि आज इसमें सुधार का काम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, जो खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और जमीनी सच्चाई को समझते हैं।

अपने चुटीले अंदाज में उन्होंने पुराने “काम के बदले अनाज” प्रयोग की आलोचना करते हुए कहा कि अगर वेतन अनाज में मिलने लगे तो कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा, फिर गरीबों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया।

अपने भाषण के अंत में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह विधेयक केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश के गांवों के भविष्य की गारंटी है। यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद और बधाई दी।