छत्तीसगढ़ विधानसभा में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के विभागों के लिए 15,386 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें पारित

छत्तीसगढ़ विधानसभा: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के विभिन्न विभागों के लिए 15,386 करोड़ 42 लाख 47 हजार रुपये की अनुदान मांगें पारित की गईं। इनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन एवं विधि विभाग शामिल हैं।

शुद्ध पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता

श्री साव ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 22,389 करोड़ रुपये की 29,173 सिंगल विलेज और 3,212 गांवों के लिए 4,166 करोड़ रुपये की 70 समूह जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अब तक 40 लाख 10 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

सड़क और बुनियादी ढांचे का विकास

लोक निर्माण विभाग के लिए 9,451 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। श्री साव ने बताया कि राज्य में 323 किमी सड़कों के मजबूतीकरण के लिए 892 करोड़ रुपये और 356 करोड़ रुपये की लागत से 7 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। 2030 तक सड़क नेटवर्क के व्यवस्थित विकास के लिए 4 लेन मार्गों और अंतरराज्यीय सड़कों के उन्नयन की योजना बनाई गई है।

नगरीय विकास की नई योजनाएं

शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 6,044 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना और मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना शुरू करेगी, जिनके लिए 500 करोड़ और 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

न्यायिक सुधारों पर जोर

नई विधि एवं विधायी कार्य विभाग के लिए 1,265 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। न्यायालयों के आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण के लिए 36 करोड़ 90 लाख रुपये और विभिन्न न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा में चर्चा के दौरान कई विधायकों ने विकास योजनाओं की सराहना की और सरकार की प्रतिबद्धता कोमहत्वपूर्ण बताया।