रायपुर: स्कूलों में शिक्षा नहीं, धंधा बन गया है एडमिशन:परेशान हैं अभिभावक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है और सर्व शिक्षा अभियान को गंभीरता से शुरू किया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई से ज्यादा अब पैसा कमाने का खेल चल रहा है।

शहर में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन स्कूलों में एडमिशन को लेकर अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महंगाई के इस दौर में जहां बच्चों की यूनिफॉर्म, किताबें और कॉपी खरीदना ही भारी पड़ रहा है, वहीं अब स्कूलों ने फीस और डोनेशन के नाम पर मनमानी वसूली शुरू कर दी है। पिछले कुछ सालों में स्कूल फीस में 30 से 50 फीसदी तक बढ़ोतरी हो चुकी है।

सबसे हैरानी की बात ये है कि अब सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। कई बार यह कहकर टाल दिया जाता है कि सीट नहीं है या जगह नहीं बची है। और इसी मौके का फायदा उठा रहे हैं कुछ दलाल टाइप नेता, जो खुद को आधे सामाजिक और आधे राजनीतिक बताते हैं। ये लोग एडमिशन दिलाने के नाम पर 10 से 15 हजार रुपये तक की रिश्वत मांग रहे हैं।

प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो वहां भी हालात और बुरे हैं। डोनेशन के नाम पर हजारों रुपये लिए जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ मामलों में तो स्कूलों ने बाउंसर बुलाकर अभिभावकों को डराने तक का काम किया है। इतना ही नहीं, बड़े नेता और सरकारी अफसरों की सिफारिशों को भी कई स्कूलों ने ठुकरा दिया है।

शहर के करीब डेढ़ सौ से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों की शिकायतें अलग-अलग स्तरों पर की गई हैं। कई अभिभावकों ने मीडिया में आकर खुलकर अपनी परेशानी बताई है। उनका कहना है कि स्कूल वाले शिक्षा नहीं, अब धंधा चला रहे हैं।

यह स्थिति तब है जब सरकार की मंशा सभी बच्चों को समान और सुलभ शिक्षा देने की है। लेकिन कुछ अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन की मिलीभगत से गलत तरीके से मान्यता देकर कई स्कूलों को लूट का लाइसेंस मिल गया है। जिन स्कूलों की मान्यता रद्द होनी चाहिए थी, वे भी खुलेआम चल रहे हैं।

जरूरत है कि सरकार सख्ती से कार्रवाई करे, ताकि शिक्षा एक अधिकार बनी रहे, न कि आम लोगों के लिए एक बोझ।