पंचायत सचिवों का शासकीयकरण मामला गरमाया 20 अप्रैल से जंतर मंतर पर आंदोलन की चेतावनी, पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग को लेकर आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर आज बिलासपुर जिले के पंचायत सचिवों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सचिवों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया, तो 20 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

सचिवों का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ‘भाची गारंटी’ के तहत पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का वादा किया था। रायपुर में हुए पंचायत सचिव स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और पंचायत मंत्री ने भी मंच से यह बात दोहराई थी। उस वक्त कहा गया था कि 30 दिनों में कमेटी का गठन होगा और 100 दिनों में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन अब 400 दिन बीतने के बाद भी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है।

सचिव बोले – गांव-गांव पहुंचाते हैं योजनाएं, फिर भी अनदेखी

जिला सचिव संघ के सदस्यों ने बताया कि पंचायत सचिव राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन सरकार उनके भविष्य को लेकर गंभीर नहीं दिख रही। जिला अध्यक्ष श्यामकार्तिक जायसवाल और प्रदेश महामंत्री थानेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि लंबे समय से पंचायत सचिव अनुबंध पर काम कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार जल्द ही सचिवों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दे, ताकि वे निश्चिंत होकर सेवा दे सकें।

सचिवों ने कहा कि यह सिर्फ आंदोलन नहीं, बल्कि उनके भविष्य की लड़ाई है।