छत्तीसगढ़ बजट 2026: ‘ज्ञान’ और ‘गति’ के संकल्प के साथ विकास का खाका- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 को प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में दूरदर्शी, संतुलित और विकासोन्मुख बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि ‘ज्ञान’ और ‘गति’ के संकल्प के साथ विकसित छत्तीसगढ़ की सशक्त कार्ययोजना है।

उन्होंने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 16,005 करोड़ रुपये से अधिक और गृह विभाग के लिए 8,380 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। शिक्षा, कौशल विकास, अधोसंरचना, निवेश, अंत्योदय और कुशल मानव संसाधन निर्माण पर केंद्रित यह बजट सर्वस्पर्शी विकास का प्रतीक है।

आवासहीनों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना तथा विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 4-4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बस्तर में विकास की नई धारा

सशस्त्र नक्सलवाद के प्रभाव से उबरते बस्तर में अब विकास की नई शुरुआत की बात कही गई है। 1500 बस्तर फाइटरों की भर्ती से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली एजुकेशन सिटी क्षेत्र के शैक्षणिक परिदृश्य को नई दिशा देगी।

जनजातीय और ग्रामीण अंचलों पर फोकस

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 500 करोड़ रुपये सड़क निर्माण और 200 करोड़ रुपये आवास निर्माण के लिए दिए जाएंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1,725 करोड़ रुपये से 70 नई सड़कों और 21 पुलों का निर्माण होगा, जबकि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 150 से अधिक नई सड़कों के लिए 475 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

शिक्षा और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं

सीजी एसीई योजना के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान कर नीट, जेईई, क्लैट, यूपीएससी, सीजीपीएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए रेंटल आवास सुविधा हेतु 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित कवर्धा, रायगढ़, जशपुर और जगदलपुर में नए सीजीआईटी संस्थानों के लिए 38 करोड़ रुपये तथा 36 सीजी इनोवेशन केंद्र एवं एसटीपीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कानून-व्यवस्था और तकनीकी सशक्तिकरण

बालोद, बेमेतरा, खैरागढ़, सक्ती और बलरामपुर में 5 नए साइबर थाने स्थापित होंगे। 15 नए पुलिस थाने और 25 थानों के नए भवन बनाए जाएंगे। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए महिला थानों की संख्या बढ़ाकर 10 की जाएगी। अपराध विवेचना को वैज्ञानिक बनाने हेतु सीन ऑफ क्राइम यूनिट के लिए 3.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

एआई और स्टार्टअप पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री एआई मिशन के माध्यम से एआई टैलेंट विकास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप एवं निपुण (NIPUN) मिशन युवाओं को जॉब-सीकर से जॉब-क्रिएटर बनाने की दिशा में अहम पहल साबित होगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘सियान गुड़ी’

प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में ‘सियान गुड़ी’ को वरिष्ठ नागरिकों के डे-केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे बुजुर्गों की गरिमा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विश्वास जताया कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा, युवाओं को अवसर प्रदान करेगा और ग्रामीण-शहरी संतुलन के साथ छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।