महिला निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत: ई-रिक्शा अनुदान बढ़ाकर ₹1.50 लाख

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिला निर्माण श्रमिकों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम फैसला लिया है। 17 सितम्बर 2025 की घोषणा के अनुरूप श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत महिला श्रमिकों को ई-रिक्शा क्रय हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि ₹1,00,000 से बढ़ाकर ₹1,50,000 कर दी गई है।

स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा

इस निर्णय से हजारों महिला श्रमिकों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बढ़ी हुई अनुदान राशि से वे आसानी से ई-रिक्शा खरीद सकेंगी, जिससे नियमित आय का स्रोत सुनिश्चित होगा और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

आत्मनिर्भरता की ओर कदम

सरकार का उद्देश्य महिला श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना से न केवल आय में वृद्धि होगी, बल्कि समाज में महिलाओं की भागीदारी और सशक्त भूमिका भी मजबूत होगी।

ऐसे मिलेगा लाभ

विभागीय श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, बी.ओ.सी. मंडल के अध्यक्ष रामप्रताप सिंह एवं विभागीय सचिव सह श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता के अनुसार, पात्र महिला निर्माण श्रमिक मंडल की वेबसाइट shramevjayate.cg.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर अनुदान प्राप्त कर सकती हैं।

राज्य सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण और श्रमिक कल्याण की दिशा में एक प्रभावी पहल माना जा रहा है।