छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: UCC पर समिति गठन, महिलाओं को रजिस्ट्री में 50% छूट

रायपुर। विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला राज्य में Uniform Civil Code (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाना रहा।

UCC के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति

कैबिनेट ने UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया। यह समिति आम जनता, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर कानून का प्रारूप तैयार करेगी।

महिलाओं को बड़ी राहत

महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराने पर अब 50% स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। सरकार को इससे करीब 153 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा, लेकिन इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

सैनिकों और पूर्व सैनिकों को राहत

राज्य के सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट देने का फैसला लिया गया है।

उद्योग और निवेश को बढ़ावा

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे उद्योगों को जमीन आवंटन, फाइनेंस और PPP मॉडल में निवेश के नए अवसर मिलेंगे, जिससे Ease of Doing Business बेहतर होगा।

रेत खनन और खनिज नियमों में बदलाव

रेत खदानों को अब सरकारी उपक्रमों को आरक्षित किया जा सकेगा, जिससे सप्लाई संकट कम होगा। साथ ही अवैध खनन पर सख्त जुर्माना (25 हजार से 5 लाख रुपये तक) लगाने का प्रावधान किया गया है।

पशुपालन और किसानों के लिए फैसले

सभी वर्गों को दुधारू पशु योजना का लाभ मिलेगा
National Dairy Development Board की सहयोगी कंपनी से पशुओं के टीके खरीदे जाएंगे, जिससे समय पर वैक्सीनेशन सुनिश्चित होगा

पेंशन भुगतान पर बड़ा निर्णय

छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्व को लेकर 10,536 करोड़ रुपये की राशि वापसी पर सहमति बनी है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपये पहले ही मिल चुके हैं, बाकी राशि 6 साल में मिलेगी।