दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत दुर्ग संभाग में संचालित समस्त चिकित्सा संस्थाओं में कार्यरत स्टाफ की सुरक्षा उपायों के तत्काल क्रियान्वयन के लिए संभागायुक्त एस.एन. राठौर की अध्यक्षता में संभागीय आयुक्त कार्यालय दुर्ग के सभाकक्ष में विगत दिन समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिले के पुलिस महानिरिक्षक श्री रामगोपाल गर्ग, राजनांदगांव के डीजी मोहित गर्ग, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, राजनांदगांव के कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, चन्दूलाल चिकित्सा महाविद्यालय कचांदुर दुर्ग एवं चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सालय के डीन डॉ तृप्ति नागरिया, डॉ. कुजलदीप सिंह सांगा, भारत रत्न स्व. अटल बिहारी बाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव के प्रशासकीय अधिकारी डॉ टेकन कुमार, चिकित्सक डॉ पवन जेठानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान संभागायुक्त राठौर ने चिकित्सा कर्मियों को प्राप्त कानूनी संरक्षण को प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने, सुरक्षा और हिंसा रोकथाम के लिये समितियों के गठन, चिकित्सा संस्थाओं में प्रवेश पर नियंत्रण, चिकित्सा कर्मियों के लिए सुरक्षा प्रावधान, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था एवं निगरानी, रात्रिकालीन सुरक्षागश्त, चौबीसों घंटे सुरक्षा नियंत्रण कक्ष की स्थापना, स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय, यौनउत्पीड़न घटना की रोकथाम हेतु गठित आंतरिक समिति के बेहतर संचालन, चिकित्सा संस्थाओं में पुलिस चौकी की स्थापना एवं पुलिस प्रशासन के माध्यम से सुरक्षा ऑडिट कार्य, हेल्पलाईन नंबर 112 के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करना आदि विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर संबंधित विभाग अधिकारियों को क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया।
संभागायुक्त राठौर ने चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सालय एवं कॉलेज परिसर में मरम्मत कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने चिकित्सालय एवं कॉलेज परिसर के पहुंच मार्ग निर्माण, परिसर में सीसीटीवी कैमरा, पर्याप्त लाइटिंग तथा सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देशित किया। संभागायुक्त ने अवगत कराया कि उक्त
व्यवस्थाओं की पूर्ति शासन द्वारा उपलब्ध बजट से की जाएगी। उन्होंने आश्वासित किया कि उपलब्ध बजट की कमी की स्थिति में उक्त कार्य हेतु व्यय चिकित्सा महाविद्यालय के मामले में संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय संबंद्ध चिकित्सालय की स्वशासी समिति में उपलब्ध राशि का अंतरण किया जाएगा तथा जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मामले में संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। दोनों स्थिति में बजट की कमी होने पर शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।
