स्कूल और आंगनबाड़ी में लगेगा आधार शिविर, छत्तीसगढ़ में शत-प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में आधार कार्ड की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष शिविर लगाकर बच्चों सहित सभी पात्र लोगों का आधार नामांकन, अपडेट और सत्यापन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति आधार से वंचित न रहे।

महानदी भवन स्थित मंत्रालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने एलडब्ल्यूई (नक्सल प्रभावित) जिलों में आधार की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं आधार से जुड़ी हैं, इसलिए आधार का होना सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से जरूरी है।

स्कूल और आंगनबाड़ी पर खास फोकस

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज सभी बच्चों का आधार अनिवार्य रूप से बनाया जाए। इसके लिए पहले यह सूची तैयार की जाएगी कि कितने बच्चों का आधार बन चुका है और कितने बच्चों का अभी नहीं बना है। जिन बच्चों का आधार नहीं है, उनके लिए अगले महीने विशेष शिविर लगाकर नामांकन और अपडेट का काम पूरा किया जाएगा।

कलेक्टर करेंगे नियमित समीक्षा

सभी जिलों के कलेक्टरों को आधार नामांकन और अपडेट की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टीमों के जरिए आधार शिविर लगाए जाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति छूट न जाए।

शहर और गांव के लिए अलग व्यवस्था

शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो आधार से जुड़े कार्य और शिकायतों का समाधान करेंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर आधार से संबंधित काम किए जाएंगे और लोगों को शिविरों की जानकारी दी जाएगी।

नक्सल प्रभावित जिलों पर विशेष ध्यान

मुख्य सचिव ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में आधार बनवाना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए यह बेहद जरूरी है। सुरक्षा और प्रशासनिक समन्वय के साथ इन क्षेत्रों में भी आधार शिविर लगाए जाएंगे।

योजनाओं का लाभ मिलेगा सीधे

मुख्य सचिव ने कहा कि आधार न सिर्फ पहचान का साधन है, बल्कि इससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता आती है और लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचता है। सरकार के इस फैसले से स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा।