मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीण आवास और आजीविका योजनाओं को दी नई गति

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पर आधारित एक आकर्षक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। यह अवसर उनकी पहली मंत्रिपरिषद बैठक में लिए गए उस ऐतिहासिक फैसले के दो वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया, जिसमें 18 लाख ग्रामीण आवासों को स्वीकृति दी गई थी।

इस पुस्तक में राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हुई प्रगति, नवाचार और उपलब्धियों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। राज्य को मिले 26.27 लाख आवासों के लक्ष्य में से अब तक 24.37 लाख आवास स्वीकृत हो चुके हैं और 17.14 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। खास बात यह है कि मौजूदा सरकार ने केवल दो साल में ही लगभग 8 लाख आवास बनवाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 10,000 आजीविका डबरी निर्माण कार्यों का भी शुभारंभ किया। इन डबरियों को मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह डबरियां पात्र हितग्राहियों की निजी जमीन पर बनाई जाएंगी, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के साथ-साथ किसानों और ग्रामीण परिवारों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।

कार्यक्रम के दौरान कवर्धा जिले के जनमन आवास योजना के हितग्राहियों और नारायणपुर जिले के आत्मसमर्पित नक्सलियों तथा नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आजीविका डबरी के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। यह पहल सामाजिक पुनर्वास और लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।