पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप: रायपुर के कुशालपुर में भेदभाव और भ्रष्टाचार की शिकायतें तेज

रायपुर। राजधानी में सुशासन के दावे एक बार फिर कटघरे में खड़े हो रहे हैं। जोन क्रमांक 05 के वामनराव लाखे वार्ड (वार्ड 66) के कुशालपुर इलाके के एक निवासी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई बार आवेदन देने के बाद भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि नियम विरुद्ध तरीके से अन्य लोगों को मकान स्वीकृत कर दिए गए हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार, रुचि शर्मा W/O सुमीत शर्मा, जो एक शासकीय कर्मचारी हैं, उन्हें योजना का लाभ दिया गया है जबकि सरकारी कर्मचारियों को इस योजना में प्राथमिकता नहीं होती। इसके साथ ही यह भी आरोप है कि उनके घर की छत पर मोबाइल टावर लगा है, जो नियमों के खिलाफ है, फिर भी उनका मकान पास कर दिया गया।

निवासी का कहना है कि उसके घर के सामने की संपत्ति का क्षेत्रफल कम होने के बावजूद उसका मकान पास हो गया, लेकिन उसका आवेदन यह कहकर खारिज कर दिया गया कि क्षेत्रफल कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेहतरु लाल कन्नौजे, पूरन लाल साहू और खोरबाहरा राम यादव के चार-चार पुत्रों को मकान दे दिए गए, जबकि उन्हें एक भी स्वीकृति नहीं मिली।

शिकायत में यह भी सवाल उठाया गया है कि तालाब और डबरी के किनारे मकान बनना नियमों के खिलाफ है, फिर भी छुईय्या तालाब और डबरीपारा में PMAY के मकान बन गए। इसके अलावा ट्रस्ट की जमीन पर निर्माण प्रतिबंधित होने के बावजूद जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर भी आवास योजना के तहत मकान बना दिया गया है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि वह पहले भी निगम आयुक्त, जिला कलेक्टर, सांसद, विभागीय सचिव और मंत्री तक अपनी शिकायत पहुंचा चुके हैं। सुशासन शिविर में भी आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई।

आरोप है कि आर्किटेक्ट, इंजीनियर, पटवारी और निगम के अधिकारियों द्वारा भारी लेन-देन कर नियम विरुद्ध मंजूरी दी गई है। पीड़ित नागरिक ने मांग की है कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और भ्रष्टाचारमुक्त जांच कराई जाए।