रायपुर में छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025: मुख्यमंत्री साय ने नई खनन नीतियों और डिजिटल पोर्टल का किया शुभारंभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध राज्य है। यहां लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, सोना, हीरा और कॉपर सहित कई बहुमूल्य खनिज प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में राज्य के खनन और उद्योग क्षेत्रों की नई उपलब्धियों और योजनाओं का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान आईएसएम धनबाद, छत्तीसगढ़ भौमिकी एवं खनन संचालनालय, कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के बीच महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही 5 माइनिंग ब्लॉकों की निविदा (एनआईटी) जारी की गई और 9 खदानों को प्रिफर्ड बिडर आदेश प्रदान किए गए।

साथ ही मुख्यमंत्री ने खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल, डीएमएफ पोर्टल 2.0 और रेत खदानों की रिवर्स ऑक्शन प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग और उद्योगों का संतुलित विकास देश की प्रगति के लिए आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि डीएमएफ से इस वर्ष 1,673 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिससे 9,362 विकास कार्य शुरू किए गए। राज्य को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने लिथियम ब्लॉक की नीलामी की है।

मुख्य सचिव विकासशील ने कहा कि माइनिंग कॉन्क्लेव का नौ वर्ष बाद पुनः आयोजन सराहनीय है। उन्होंने पारदर्शिता, तकनीकी उन्नयन, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग को भविष्य की आवश्यकता बताया।

खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद और संचालक भौमिकी एवं खनिज साधन श्री रजत बंसल ने भी खनिज उपलब्धता, नीलामी की पारदर्शिता और नवीन तकनीकों के उपयोग की जानकारी दी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गौण खनिज खदानों को स्टार अवॉर्ड देकर सम्मानित किया। इसमें 3 खदानों को 5 स्टार, 32 खदानों को 4 स्टार और 8 खदानों को 3 स्टार अवॉर्ड दिया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, एसईसीएल बिलासपुर के मुख्य महाप्रबंधक हरीश दुहन और खनिज एवं उद्योग क्षेत्र के अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ अब खनन में पारदर्शिता, डिजिटल निगरानी और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।