किसानों की भलाई के लिए लोकसभा में अहम रिपोर्ट पेश, KVKs की मजबूती और प्राकृतिक खेती पर जोर
रायपुर। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को लोकसभा में प्राक्कलन समिति (2024-25) का छठा प्रतिवेदन पेश किया। यह रिपोर्ट खासतौर पर कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) के जरिए जलवायु के हिसाब से खेती, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
किसानों की आय और खेती को टिकाऊ बनाने पर सुझाव
बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि रिपोर्ट में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को टिकाऊ बनाने के लिए कई अहम सुझाव दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल पर रोक लगे और जैविक कीटनाशकों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए पुराने कीटनाशक कानून को भी मजबूत बनाने की सलाह दी गई है।
KVKs को और मजबूत बनाने की जरूरत
रिपोर्ट में देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों में 30% स्टाफ की भारी कमी पर चिंता जताई गई और खाली पदों को जल्दी भरने के लिए विशेष अभियान चलाने की सिफारिश की गई। साथ ही, किसानों तक तकनीक और जानकारी पहुंचाने के लिए KVKs की इमारतें, सुविधाएं और बजट बढ़ाने की बात भी कही गई।
नई तकनीक और डिजिटल समाधान पर जोर
समिति ने सुझाव दिया कि खेती में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सटीक कृषि (precision farming) का इस्तेमाल बढ़े और ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा, NICRA कार्यक्रम, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए चल रहा है, उसकी पहुंच सीमित होने पर भी चिंता जताई गई और इसे ज्यादा जिलों तक पहुंचाने के लिए बजट बढ़ाने की सलाह दी गई।
प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए ज्यादा मदद
रिपोर्ट में कहा गया कि किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती करने पर मिल रही आर्थिक मदद अभी काफी नहीं है। इसे बढ़ाने और तीन साल से ज्यादा तक जारी रखने की जरूरत है। जैविक उत्पादों के लिए बेहतर दाम दिलाने, प्रमाणन प्रक्रिया को आसान और सस्ती बनाने, और डिजिटल तरीके से पारदर्शी प्रमाणन देने की भी सिफारिश की गई है।
भंडारण की भी योजना
रिपोर्ट में कहा गया कि प्याज और अन्य फसलों के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाई जाए और इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अपनाया जाए। इससे भंडारण में होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह रिपोर्ट किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करेगी।
