मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए बड़े फैसले, छात्रवृत्ति से लेकर सौर ऊर्जा तक कई योजनाएं मंजूर

छत्तीसगढ़:18 जून को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रायपुर स्थित सिविल लाइन के निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई। इस बैठक में जनता से जुड़ी कई जनकल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे समाज के कमजोर वर्गों, छात्रों, वन्यजीव संरक्षण और सौर ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।

छात्रवृत्ति का लाभ अब और ज्यादा जातियों को मिलेगा

तकनीकी कारणों से अब तक छात्रवृत्ति से वंचित कुछ जातियों को भी इसका लाभ मिलेगा। डोमरा समाज को अनुसूचित जाति की सुविधाएं मिलेंगी, वहीं डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्रिय, संसारी उरांव और पबिया समाज को अनुसूचित जनजाति जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा, अब राज्य भी देगा सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब राज्य सरकार भी अतिरिक्त सहायता देगी। 1 से 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले सोलर सिस्टम लगाने पर केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार ₹15,000 से ₹30,000 तक की सहायता देगी। इस योजना के तहत 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर यूनिट लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

टाइगर फाउंडेशन और वन्यजीव संरक्षण को नई ताकत

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के गठन को मंजूरी दी है। यह संस्था बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण, ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने, पर्यावरण शिक्षा और स्थानीय समुदाय की भागीदारी के लिए काम करेगी।

स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा

जशपुर जिले के पारंपरिक महुआ और हर्बल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ‘जश प्यूर’ ब्रांड को सीएसआईडी या राज्य सरकार को सौंपने की मंजूरी दी गई है, जिससे स्थानीय उत्पादों को बाजार में पहचान मिल सके।

यह सभी फैसले राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।