विधानसभा में गरमाया सरकारी जमीन पर कब्जे का मुद्दा, राजस्व मंत्री ने की जांच कराने की घोषणा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और उसकी अफरा-तफरी का गंभीर मुद्दा उठाया गया। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के कई स्थानों पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब दिया कि 2021 से 2024 तक सरकारी भूमि पर कब्जे के संबंध में कुल 563 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पिछले शासनकाल में गलत तरीके से पट्टा वितरित किए गए हैं तो उन मामलों की जांच कराई जाएगी।

वहीं, विधायक धरमजीत सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में सरकारी जमीन की स्थिति बेहद खराब है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके जवाब में मंत्री वर्मा ने आश्वासन दिया कि इस प्रकार की शिकायतों की पूरी जांच कलेक्टर से कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सत्र के इस दौरान सरकारी भूमि पर कब्जे की समस्या को लेकर सदन में तीखी बहस देखी गई, जिसमें सरकार ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।