बिलासपुर। बिना अनुमति कटाई का यह मामला हाई कोर्ट के संज्ञान में लेने का बाद बेहद गंभीर हो गया है। रेलवे में 267 वृक्षों की कटाई के मामले में बिलासपुर सीसीएफ ने आवश्यक दस्तावेज के साथ तलब होने के लिए कहा है। उन्होंने यह पत्र जनरल मैनेजर के नाम भेजा है। इसमें 30 सितंबर की शाम चार बजे तक उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इस पर चार अधिकारी सीसीएफ कार्यालय पहुंचे।
सीसीएफ प्रभात मिश्रा के समक्ष उपस्थित होने के बाद अधिकारियों को रेलवे को भूमि के स्वामित्व संबंधी अभिलेख, परियोजना का प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन व वृक्षों की कटाई के संबंध में लिए गए निर्णय, वृक्षों की प्रजाति व संख्या के संबंध में प्रमाणित अभिलेख के साथ वृक्ष कटाई के संबंध में प्राप्त आदेश के साथ उपस्थित होना था। लेकिन रेल अफसरों के बाद परियोजना प्रस्ताव के अलावा कोई भी पुख्ता दस्तावेज नहीं थे।
अधिकारी ने 2023 में प्रकाशित राजपत्र भी दिखाया। पर उसमें भी कही भी स्पष्ट नहीं है कि कोई विभाग किसी कार्य के लिए कितने पेड़ काट सकता है। लेकिन, इससे पहले एसडीएम के समक्ष सूचना देनी है। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई। हालांकि रेलवे का पक्ष बेहद कमजोर रहा। इसके चलते उन्हें सीसीएफ की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा।
भूमि स्वामित्व को लेकर जिला प्रशासन की मदद लेने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सीसीएफ ने मौके पर जाकर जांच करने की बात कही। अधीनस्थ स्टाफ के साथ सीसीएफ प्रभात मिश्रा दिवाली के बाद घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने रेल अफसरों को वनक्षेत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट की। सीसीएफ के सामने रेल अफसरों की बोलती बंद रही। मौके का निरीक्षण करने के बाद ही जांच रिपोर्ट तैयार कर हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे।
