राज्य प्रशासनिक सेवा में 79 अधिकारियों को पदोन्नति, 25 के मामले रोके गए
राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति देने के लिए मंत्रालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न स्तरों पर पदोन्नति पर विचार किया गया, जिसमें 79 अधिकारियों को पदोन्नति देने और 25 अधिकारियों के मामलों को विभागीय जांच और प्रतिकूल गोपनीय प्रविष्टियों के कारण रोकने का निर्णय लिया गया। पदोन्नति एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
बैठक में डिप्टी कलेक्टर से संयुक्त कलेक्टर पद के लिए नौ नामों पर विचार किया गया, जिनमें से सात को मंजूरी दी गई, जबकि दो नाम फिलहाल रोक दिए गए हैं। इसी तरह संयुक्त कलेक्टर से अतिरिक्त कलेक्टर पद के लिए 72 अधिकारियों को पदोन्नत करने का फैसला हुआ। इस श्रेणी में 13 अधिकारी विभिन्न कारणों से पदोन्नति के लिए पात्र नहीं पाए गए। वहीं पांच अधिकारियों को उच्च पद का वेतनमान देने और पांच अधिकारियों के मामलों को रोकने का निर्णय लिया गया।
उधर, पुलिस सेवा के अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 19 दिसंबर को प्रस्तावित है। इसमें तीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को विशेष महानिदेशक, दो पुलिस महानिरीक्षक को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, 16 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को उप पुलिस महानिरीक्षक और आठ अधिकारियों को सलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति दिए जाने पर विचार किया जाएगा।
