राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 100वीं बैठक, जनहित योजनाओं में तेजी के निर्देश
रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 100वीं तिमाही बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने बैंकों को निर्देश दिए कि शासन की जनहित योजनाओं से जुड़े ऋण प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करें, ताकि पात्र लोगों को समय पर लाभ मिल सके। बैठक में लीड बैंक और अन्य बैंकों में लंबित ऋण मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही जिलों में बैंक नेटवर्क की स्थिति पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राज्य के हर क्षेत्र, खासकर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचना जरूरी है।
बैठक में बताया गया कि राज्य का क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात अब राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है, जो मजबूत बैंकिंग प्रगति का संकेत है। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य सचिव ने उद्गम पोर्टल की जानकारी देते हुए कहा कि कई लोगों की राशि वर्षों से बैंक खातों में पड़ी है, जिस पर किसी ने दावा नहीं किया है। ऐसे खातों की पहचान कर लोगों को उनकी जमा राशि वापस दिलाने में मदद की जाए। इसके लिए उद्गम पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया।
डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए उन्होंने शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में भी जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। आधार से बैंक खातों को लिंक करने की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी खातों को आधार से जोड़ने पर जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र और अन्य दूरस्थ इलाकों में बैंकिंग पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया।
बैठक में बताया गया कि वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत अब तक 11,680 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों, महिला स्वयं सहायता समूहों और कमजोर वर्गों को बैंकिंग सेवाओं और योजनाओं की जानकारी दी गई। जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम स्वनिधि योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, राज्य शासन के अधिकारी और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
