बिलासपुर। ग्राम पंचायत गढ़वट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों के लिए स्वीकृत हितग्राही सूची में गबन और अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गढ़वट पंचायत के पूर्व सरपंच कपिल कश्यप और सचिव प्रीति बैस ने 2016 में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में 545 हितग्राहियों की स्वीकृत सूची से 124 हितग्राहियों के नाम जानबूझकर गायब कर दिए। इन परिवारों को आज तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया, जबकि गांव के कुछ बड़े कारोबारियों को इसका लाभ दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामसभा की बैठक में 545 हितग्राहियों के नाम आर्थिक, सामाजिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर स्वीकृत किए गए थे, जिसमें एसटी 08, एससी 16 और ओबीसी 521 हितग्राही शामिल थे। यह सूची पंचायत से स्वीकृत कर जनपद पंचायत को भेजी गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव धरमलाल धीवर और प्रीति बैस ने जानबूझकर 124 हितग्राहियों के नामों को हटा दिया, जिससे वे आज तक योजना का लाभ नहीं ले सके.
