MP सरकार ने 5 हजार करोड़ का और लिया कर्ज, प्रदेश का हर नागरिक 50 हजार रुपये का कर्जदार…

सरकार पर कुल 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर्ज

प्रदेश पर अब 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज हो गया है। इसके साथ मध्य प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति 50 हजार रुपये से अधिक का कर्जदार होगा। स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश का कुल बजट 3.65 लाख करोड़ रुपये का है, लेकिन इससे अधिक मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज है।

GDP का तीन प्रतिशत तक ऋण ले सकती है सरकार

बता दें कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रविधान के अनुसार, सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक ऋण ले सकती है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार 65 हजार करोड़ रुपये तक कर्ज ले सकती है। इसका उपयोग विकास परियोजना और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए किया जा सकता है।

वहीं, बाजार से कर्ज लेने के लिए राज्य सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति ठीक बताई है। आधा प्रतिशत ऋण ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्रों के लिए विशेष परिस्थिति में लिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर्ज का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त की योजनाओं को पूरा करने में ही चला जाता है।

वर्ष 2023- 24 और 24-25 में लिया कर्ज एक नजर में

वर्ष- कर्ज (राशि करोड़ में)

• 31 जनवरी 2023- 2000 करोड़
• 07 फरवरी 2023- 3000
• 14 फरवरी 2023- 3000
• 21 फरवरी 2023-3000
• 28 फरवरी 2023- 3000
• 06 मार्च 2023- 3000
• 14 मार्च 2023- 2000
• 21 मार्च 2023- 4000
• 28 मार्च 2023- 1000
• 30 मई 2023 -2000
• 13 जून 2023- 4000
• 12 सितंबर 2023 -3000
• 21 सितंबर 2023- 1000
• 26 सितंबर 2023 -5000
• 03 अक्टूबर 2023- 3000
• 23 अक्टूबर 2023- 1000
• 31 अक्टूबर 2023 – 2000
• 28 नवंबर 2023- 2000
• 26 दिसंबर 2023- 2000
• 23 जनवरी 2024- 2500
• 06 फरवरी 2024 – 3000
• 20 फरवरी 2024- 5000
• 27 फरवरी 2024- 5000
• 26 मार्च 2024- 5000
• 06 अगस्त 2024- 5000
• 27 अगस्त 2024- 5000
• 24 सितंबर 2024- 5000
• 08 अक्टूबर 2024 – 5000
• 26 नवंबर 2024 – 5000