अखिल भारतीय चिंतन शिविर; आगरा में भाजपा करेगी विकसित भारत के एक्शन प्लान पर मंथन, देश के सभी राज्यों से जुटेंगे मंत्री 

आगरा : ताजनगरी में सोमवार सुबह से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दो दिवसीय अखिल भारतीय चिंतन शिविर शुरू होगा. इसमें देश के सभी राज्य और केंद्र शासित राज्यों के मंत्री, सचिव, निदेशक समेत 215 प्रतिनिधि जुटेंगे. वे देश में चल ही छात्रवृत्ति, पेंशन, आदर्श ग्राम, दक्षता एवं कौशल व दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की राज्यवार समीक्षा करेंगे. शिविर में राष्ट्रीय नशा मुक्त भारत अभियान के एक्शन प्लान पर मंथन होगा. चिंतन शिविर में पीएम मोदी विजन- 2047 (विकसित भारत) के एक्शन प्लान से भाजपा भविष्य की राह तलाशेगी.

बता दें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दो दिवसीय अखिल भारतीय चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए मंत्री और अधिकारियों का रविवार शाम से ही आना शुरू हो गया था. 2 दिवसीय चिंतन शिविर आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित होटल जेपी पैलेस में होगा. इसमें केंद्र, राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ ही अधिकारी शामिल होंगे. सोमवार सुबह 11 बजे उद्घाटन सत्र को केंद्रीय सामाजिक न्याय व रोजगार राज्यमंत्री बीएल वर्मा एवं रामदास अठावले संबोधित करेंगे.

चिंतन शिविर के पहले दिन सोमवार को आर्थिक, शैक्षिक व सामाजिक सशक्तीकरण पर केंद्रित होगा. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना पर मंथन व प्रेजेंटेशन होगा. उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली वेंचर कैपिटल फंड, छात्रवृत्ति योजनाओं प्रधानमंत्री युवा अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना, आवासीय शिक्षा योजना आदि पर प्रेजेंटेशन होगा.

दूसरे दिन सामाजिक सहकारीकरण व विकास के पुनर्वास, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतु समुदायों के कल्याण, ट्रांसजेंडर के पुनर्वास पर सत्र होंगे. राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की सामाजिक कल्याण द्वारा समाज कल्याण की योजनाओं पर प्रस्तुति होगी. राष्ट्रीय जाति वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त व विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम का प्रजेंटेंशन होगा.

दिवसीय चिंतन शिविर देश के साथ ही भाजपा के भविष्य की राह भी तलाशी जाएगी. वर्ष 2014 व वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भाजपा को अनुसूचित जाति-जनजाति व पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का खूब साथ मिला था. क्योंकि, बसपा से छिटके वोटर भाजपा के साथ जुड़े थे. सन 2024 के चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन से उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. इस वजह से ही 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी से अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग के वोटर छिटक गए. अब इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर देश में अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण की योजनाओं और नीतियों के कार्यन्यिवन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. जिससे कि ये सभी समाज एक बार पुनः भाजपा से जुड़ सकें.

ये मंत्री शामिल होंगे

• डॉ. वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता.

• रामदास अठावले, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री.

• बीएल वर्मा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री.

• असीम अरुण, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार.

• नरेंद्र कश्यप, राज्यमत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण, विव्यांगजन एव स्यावतीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश.

• सजीव कुमार गौड़, राज्यमंत्री समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश.

• नारायन सिंह कुशवाह, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण, अद्यानिकी व खाय प्रसंस्करण मंत्री, मध्य प्रदेश.

• जनक राम, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, बिहार.

• समदुपा लेपचा , समाज कल्याण, महिला व बाल विकास मंत्री, सिक्किम

• दसारी अनसूया सितक्का, महिला, बाल, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक मंत्री, तेलंगाना.

• अविनाश गहलौत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राजस्थान.

• सुधांशु दास, मंत्री मत्स्यपालन विभाग, त्रिपुरा