टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर: फिर आने वाली है एकमुश्त निपटान योजना…

छत्‍तीसगढ़ सरकार एक बार फिर से वैट टैक्स से जुड़े काफी समय से लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना लेकर आने वाली है। इस योजना के तहत वैट टैक्स के उन करदाताओं को फायदा होगा जिनके मामले एक जुलाई 2017 से पहले के चले आ रहे है। इस सप्ताह के आखिर तक यह योजना आने की संभावना है।

राज्य जीएसटी के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना का फायदा करदाताओं को ज्यादा से ज्यादा उठाना चाहिए। इस योजना के तहत जुर्माना 100 प्रतिशत और ब्याज 90 प्रतिशत माफ है। इसी प्रकार अगर 50 लाख से ज्यादा का बकाया है तो टैक्स भुगतान में 60 प्रतिशत और 50 लाख से कम बकाया है तो टैक्स भुगतान में 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

योजना शुरू होने के बाद अगले वर्ष 31 मार्च 2025 तक चलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि शासन को राजस्व भी मिल जाएगा और कारोबारियों के मामले निपट जाते है। वैट मामले से जुड़े प्रदेश के करीब एक लाख करदाताओं को इससे फायदा होगा।

करना होगा आवेदन

योजना लागू होने के जो भी करदाता इसका फायदा उठाना चाहते है उन्हें वैट के पोर्टल में आवेदन करना होगा। उसके बाद विभाग उन आवेदनों की जांच करेगी और जांच पूरी होने के बाद व्यापारियों को भुगतान के लिए कहा जाएगा। विभाग का कहना है कि इसमें पूरा फायदा करदाताओं को है।

वर्ष 2023 में 25 हजार से ज्यादा को हुआ फायदा

अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में इस योजना के तहत वैट मामले से जुड़े प्रदेश के करीब 25 हजार से ज्यादा करदाताओं को फायदा हुआ था। सरकार को इनसे 150 करोड़ का राजस्व मिला था। इस योजना के समाप्त होने के बाद से ही व्यापारिक संघों ने इसे दोबारा शुरू करने की मांग भी की थी।

टैक्स चोरों की जांच के लिए बनी टीम

राज्य जीएसटी इन दिनों टैक्स चोरों पर कड़ी नजर रख रही है। उनकी जांच के लिए अधिकारियों की अलग से टीम भी बनाई गई है। यह टीम प्रदेश भर में व्यापारिक ठिकानों पर दबिश दे रही है। इस वर्ष अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ही राज्य जीएसटी 11 हजार करोड़ से ज्यादा की जीएसटी वसूली है।